ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀਆਂ 9 ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 9 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਡਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ (ਏਟੀਸੀ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਏਡੀਐਸਜੇ) ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹੇਲ ਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਕਾਹੂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫੈਡਰਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਕੰਪਨੀ, ਰਮਨਾ, ਕੋਹਸਰ, ਤਰਨੂਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਡੀਐਸਜੇ ਸੋਹੇਲ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ (ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ) ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 100,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।