ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲਾ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ-ਅਡਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਟਾਕ ਕਰੈਸ਼ ‘ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ “ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ” ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ‘ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।