ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 2020 ਲਈ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੌਲ, 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ 220 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Comment here