‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ, ਪੁੱਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਗਨੀਪਥ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ 10/14 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 14 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀਪਥ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੈਵੀਏਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 21-22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ 11.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਗਨੀਪਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਾਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਾਪ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਗੜ੍ਹੀ ਸਾਂਪਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਖਾਪ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਤੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫ਼ੌ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

‘ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਟੂਰ ਆਫ਼ ਡਿਊਟੀ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੂਰ ਆਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਘੰਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਟੂਰ ਆਫ਼ ਡਿਊਟੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਯੂਰਪ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ‘ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ’, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਥੇ 18 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ 2 ਸਾਲ ਸੀ ਪਰ 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ 1949 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੌ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਮਰਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫ਼ੋਰਸ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ’ਚ ਕੌਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 21 ਮਹੀਨੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 23 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 24 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਰੀਟ੍ਰੀਆ ’ਚ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਰੀਟ੍ਰੀਆ ਵਿਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ 18 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ 21 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ 10 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2011 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ ਅਲ-ਅਸਦ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਰਜੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਰਜੀਆ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 2008 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ 18 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਵੀਡਨ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2010 ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਸ ਵਿਚ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ 17 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।