ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ 30 ਨੂੰ

ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹਾਕਮੀ ਧਿਰ ਚ ਨੋਕਝੋਕ

ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ-ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੀਹ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਰਆਧਾਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹੂਦਾ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ-ਹੇਅਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।

ਬਜਟ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚੇ ਲੱਖਾਂ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ?ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀ ਮਾਣਿਕਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਪ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਪ ਗਿਆ।

ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ 102 ਖਾਣਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ 25% ਅਗਾਊਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। 25% ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 625 ਦੀ ਬਜਾਏ 425 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 202 ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 43 ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਲਾਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।

ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਭਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ 26 ਵਾਰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਫੀਸ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪੰਜ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰਨ? ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਚੈਨ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ।

ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਗੀਤ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ‘ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ.’ ਦੇ ਬੈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ‘ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ.’ ਗੀਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।  ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੀਤ ਬੈਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿਟਰ’ ਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲਸ ਦੇ ਬੈਨ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇੰਝ ਗੀਤ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।