ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਆਪਕੇ, ਬਾਦਲਕੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਿਸ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਫੜਨਗੇ। ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਵਿਖਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਕਿਰਾਏ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਨਗੇ? ਜੇਕਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ।  ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।  ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸਦਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 (1) ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਏ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1976 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27-10-1997 ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਇੱਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 75% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਕਿਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਡਟੇ।

Comment here