ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ: ਕੁਰੈਸ਼ੀ

ਜੇਨੇਵਾ– ਜੇਨੇਵਾ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਸੀ.) ਦੇ 49ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜੁਨੈਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਯੂਐਨਐਚਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ’ (ਸੀਓਕੇ) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੁਨੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।  ਚੀਨ ਨੇ ਜੁਨੈਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਜੁਨੈਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚੀਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੁਨੈਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਜੁਨੈਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਸਥਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। 1950 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ (ਲਗਭਗ 38,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।